सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा काम थालेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अध्यक्षका रूपमा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । सपथलगत्तै भण्डारीले आयोगका अन्य सदस्यहरू; तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई शपथ गराएका थिए ।

त्यसपछि उनीहरूको टोलीले केशरमहलमा स्थापना भएको आयोगको कार्यालयबाट काम सुरु गरेको छ ।

एक वर्षको कार्यादेश पाएको आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नेछ । आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले सपथ खाएपछि आफूहरूले काम सुरु गरेको रातोपाटीसँग बताए । ‘आयोगले के कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा केही दिनमै सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यादेश र अब गर्ने कामको जानकारी केही दिनमै दिनेछौँ ।’

पहिलो चरणमा आयोगले बैठक बसेर प्रारम्भिक रूपमा छानबिन कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरे पनि अब के–के काम कसरी अघि बढाउने भन्ने कार्ययोजना बनाउने तयारी भइरहेको भण्डारीले बताए ।

आयोगको कार्यादेशअनुसार आयोगले छानबिनमा रहेका व्यक्तिहरूको मालपोत कार्यालयबाट जग्गा र घरको विवरण लिने काम गर्नेछ । साथै उनीहरूको बैक खाता, मौज्दात कारोबारको विवरण, नेपाल स्टक एक्सचन्जमा सेयर लगानीको विवरण संकलन गर्नुका साथै सवारी साधन विवरण र कुनै उद्योग वा व्यवसायमा लगानी भए त्यसको लगानीको स्रोत खोज्ने काम गर्छ ।

यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण भनेको आयोगले व्यक्तिको वैध आय (तलब, भत्ता, खेतीपातीको आय, पैतृक सम्पत्ति, भाडा आदि) र उसले जोडेको सम्पत्तिबिच तुलना गर्छ । वैध आयभन्दा सम्पत्ति बढी देखिए र त्यसको स्रोत खुल्न नसकेन त्यसलाई ‘अवैध’ मानिन्छ ।

त्यस्तै सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा वा शंकास्पद देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाएर बयान लिइन्छ । उसलाई आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्ने मौका दिइन्छ । जटिल खालका आर्थिक कारोबारहरू बुझ्नका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बैंकिङ विज्ञ वा इन्जिनियरहरूको सहयोग लिइन्छ ।

जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने यस आयोगको कार्यविधि (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ । एक वर्षको कार्यादेश पाएको आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नेछ ।

अनुसन्धान टुंगिनासाथ आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ । आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अनुसन्धानका लागि उजुरी दिन लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जाललगायत जुनसुकै विकल्प प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । आयोगले २०८२/८३ देखि २०६२/६३ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नेछ ।

आयोगले छानबिनको दायरामा परेका व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यहरू (श्रीमती/श्रीमान् र छोराछोरी) को नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको पूर्ण विवरण भर्न लगाइन्छ । यसका लागि निश्चित समयसीमा दिइन्छ । त्यस्तै आयोगले नातेदारका हकमा समेत सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराउन लगाउँछ । त्यसरी संकलन भएको विवरणलाई आयोगले सूक्ष्म विश्लेषण गरेर अध्ययन गर्नेछ, यो आयोगको क्षेत्राधिकार यसअघि बनेको जाँचबुझ आयोगसरह हुनेछ ।

हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट (स्क्रिनिङ) गरिरहेको छ। आयोगको कामलाई पारदर्शी र जनविश्वासयोग्य बनाउन त्यहाँ खटिने सबै कर्मचारीले कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो पनि